काठमाण्डु – गत आइतवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)नारायणप्रसाद भट्टले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न काठमाण्डु उपत्यकामा दशैंसम्म निषेधाज्ञा जारी राख्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘केही सहजीकरण गरेर निषेधाज्ञा दशैंसम्म जारी राखिनुपर्छ । चाडपर्व सुरु भइसकेको छ, यस्तो बेला हुने भीडभाड नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा आवश्यक छ, यसले कोरोना संक्रमण धेरै फैलिन दिँदैन,’ उनले बैठकमा भने ।

ललितपुरका सीडीओ भट्ट मात्रै होइन, काठमाण्डु र भक्तपुरका सीडीओले पनि यस्तै तर्क गर्छन् । कर्मचारी प्रशासनले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई मात्रै अचुक अस्त्र मानेको छ र चैत ११ गतेदेखि हालसम्म यही अस्त्र प्रयोग हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक काठमाडौंमा भदौ ३ गतेदेखि जारी कडा निषेधाज्ञा हालसम्म जारी छ ।

सरकार र सरकारी निकाय निषेधाज्ञामा अल्झिएका बेला दर्दनाक दृश्यहरू देखिएका छन् । कतिपय मजदुरले खाना नपाएर सडकमा हात फैलाउनुपरेको छ भने कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योगी, व्यापारीहरू कारोबार ठप्प भएर बैंकको ऋण र व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी निषेधाज्ञा अचाक्ली भएपछि अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० पदाधिकारी बैठकले भदौ २५ गते बिहीवारदेखि नियमित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

‘सरकारले व्यवसायीको पीडा लकडाउनलाई केही न केही सहजीकरणभन्दा पूरै व्यवसाय चलाउन पाउने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । गरेन भने पनि निषेधाज्ञा तोडिन्छ, जनताले विद्रोह गर्छन्, व्यवसायीले विद्रोह गर्छन्,’ नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले भने ।

सरकारी कर्मचारीले काम नगरेपनि तलबभत्ता आइराख्ने भएकाले कोरोना संक्रमण देखिएदेखि नै कर्मचारीकै इच्छा अनुसार लकडाउन गरिएकोमा उनले आक्रोश पोखे । ‘सुरूदेखि नै हेर्‍यो भने सरकारी कर्मचारीले कहिल्यै पनि काममा जानुपर्छ भनेर भनेको छैन । जति पनि सरकारी कर्मचारीले बन्द गर्नुपर्छ कोरोना फैलिन्छ घरमा बस्नुपर्छ भनेका छन्,’ अध्यक्ष दुलालले भने, ‘किनभने उहाँहरूले बसीबसी तलब पाउनुभएको छ । उद्योगपति र व्यवसायीहरू बाहेक घरमा बसेर पैसा आउने जति पनि राजनीतिज्ञ छन्, जति पनि नेता छन्, जति पनि कर्मचारी छन्, सबै बन्द गर्नुपर्छ कोरोना सर्छ भनेको नै आवाज सुन्छौं ।’

सरकारले जनदबाब बढेपछि पहिलो चरणको लकडाउन खोलेको थियो । तर दोस्रो चरणको निषेधाज्ञामा समेत व्यवसायिक क्षेत्र र जनस्तरबाट दबाब बढ्न थालेको देखिएको छ ।

व्यवसायी मात्रै होइन, कोरोना भाइरस संक्रमणबारे जनचेतना फैलाउँदै आएका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले समेत निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘विगत ६ महिनादेखि हामीले कुनै न कुनै किसिमको लकडाउन भोगेका छौं । लकडाउन जहिले पनि २–३ हप्ता गर्दा पुग्थ्यो । त्यो समयमा रोग नियन्त्रण, राहत तथा आफ्नो पेशाबाट विस्थापित तथा बेरोजगारलाई पुनःस्थापना गर्ने गृहकार्य हुनुपर्ने थियो । साथै लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवधिमा नागरिकलाई राहत दिने, हरेक टोल, बस्ती तथा गल्लीमा व्यापक अनुगमन, निगरानी र जनचेतनाका काम गर्नुपर्थ्यो । मुख्य सडक र ठूला बजारमा मात्र सरकारको उपस्थिति सीमित गर्दा संक्रमण घट्नुको साटो बढ्दै गयो,’ डा. पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अब सरकारले निषेधाज्ञा हटाएर धेरै भीडभाड हुने क्षेत्र (स्कूल, कलेज, फ्लिम हल आदि) बाहेक अन्य गतिविधि सुचारु गर्ने । मास्क, साबुन तथा स्यानिटाइजरलाई हरेक स्वास्थ्य संस्था, क्लब, टोल आदिमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । जनपरिचालन गरेर जनस्वास्थ्य चेतनाको अभियान सञ्चालन गर्ने । स्थानीय निकायमार्फत मास परीक्षण, आइसोलेसन तथा राहतको काम गर्ने । सरकारी संयन्त्रले गल्ली, बस्ती, टोल, सडक, चोक, भीडभाड हुने कार्यालय आदिमा सघन अनुगमन, निगरानी तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड व्यवस्थापन गर्ने । सीमा नाकालाई कडाइ गर्ने । संक्रमित क्षेत्रलाई मात्र सिल गर्ने । संक्रमण कम भएका जिल्लामा लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने । ठूला बस मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्ने । माइक्रो बसलाई एम्बुलेन्सको रूपमा र टेम्पुलाई सामान बोक्ने गरी सुचारु गर्ने । अस्पतालका क्षमता बढाउने, जनताको पहुँच बढाउने ।’

आसन्न चाडपर्वको लागि भीडभाड नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने समेत उनले सुझाव दिएका छन् । सावधानीका उपाय अपनाएर नागरिकको दिनचर्या सहज बनाउनुपर्ने डा. पाण्डेको तर्क छ ।

कर्मचारी प्रशासनको सुझाव अनुसार चलिरहेको सरकारले कोरोना रोकथामका लागि निषेधाज्ञाबाहेक अर्को कुनै उपाय सोच्नै सकेको छैन । सरकारले गाँसको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि जनस्तरबाट राजधानी काठमाण्डुकै ठाउँठाउँमा सामूहिक भोज कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकार बेपर्वाह बनेको छ । रोजगारी गुमाएका नागरिकका लागि कुनै सुनुवाइ छैन, ज्यालादारी काम नपाएका मजदुरलाई कुनै राहत छैन, सरकार निषेधाज्ञा गरेर ढुक्क छ ।

निषेधाज्ञामा पनि ठूलाबडाले भनसुन गरेर पास बनाउँदै मनपरी गरिरहेका छन् । तर सर्वसाधारणले गाँसको व्यवस्था गर्न पाएका छैनन् । सरकारी कर्मचारीको तलब आएको आयै छ, निषेधाज्ञा बढेको बढ्यै छ । सँगसँगै जनस्तरमा समेत असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

व्यवसायी र जनस्तरबाट सरकारले तोकेको निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने अवस्था आएमा मुठभेडको समेत संकेत देखिन थालेको छ । यसअघि समेत पहिलो चरणको लकडाउन उल्लंघन गर्ने क्रममा कतिपय क्षेत्रमा व्यवसायी र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो ।