काठमाडौं– अदालतमा हुने भ्रष्टचार रोक्न भन्दै न्याय परिषदले निर्माण गरेको मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधी सर्वोच्चमा दुई महिनादेखि रोकिएको छ । न्यायाधीशलाई पनि भ्रष्ट्राचार गर्ने कार्यमा संलग्न भेटिए पक्राउ गर्न सक्ने सहितको कार्यविधीका विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

न्याय परिषद्को बैठकले दुई महिना अघि उक्त मापदण्ड पास गर्नका लागि सर्वोच्चको फुलकोर्टमा पठाएको थियो । उक्त विषय फुलकोर्टबाट पास भएपछि मात्रै कानुनी मान्यता पाउने गर्दछ । तर, न्याय परिषद्ले बनाएको मापदण्डका विषयमा न्यायाधीश सहमत हुन नसकेपछि उक्त विषयले प्रवेश पाउन सकेको छैन । एक साताभित्र टुङ्गो लगाउने भनि परिषद्ले पठाएको पत्रमा सर्वोच्चबाट कुनै जवाफ नआएपछि के गर्ने भन्नेमा परिषद्समेत अन्योलमा परेको छ।

न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुमाथि कारबाही र अनुगमन गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले यस्तो कार्यविधि निर्माण गरेको थियो। अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारीले अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बढेको र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि ‘स्टिङ अपरेसन’ कार्यक्रम चलाउने तयारीका साथ कार्यविधि मस्यौदा भई छलफल भएकाे न्याय परिषद्का एक सदस्यले जानकारी दिए।

परिषद्ले देशभरका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीमाथी पनि स्टिङ अपरेसन गर्न सक्ने गरी कार्यविधी निर्माण गरेको थियो । यस अघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीले सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले घुस लिदा लिदै अख्तियारको पक्राउ गरेपछि उनको ठाडो आदेशमा छाडिएको थियो । अदालतका कर्मचारीलाई अख्तियारले पक्राउ गर्न निमल्ने भन्दै घुस खाने कर्मचारीको बचाउ गरेकी थिईन् । अब त्यस्तो अबस्था आउन नदिनका लागि देशभरका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीमाथि ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न सक्ने गरी कार्यबिधी निर्माण गरेर फुलकोर्टमा पठाईएको पूर्व कानुन मन्त्रि शेरबहादुर तामाङले बताए । एक साता भित्र उक्त कार्यविधी फुलकाेर्टबाट पास गर्ने गरि पठाएकाे उनले बताए ।

विभिन्न भेषभूषा र सेवाग्राहीको रुपमा अदालत प्रवेश गरी घुस लिँदै गरेको र घुस लिने कार्यमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गरी मुद्दा नै चलाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधी प्रस्ताव गरिएको थियो।

न्यायाधीशलाई दिने भनी घुस लिने, सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम माग्ने र न्याय प्रभावित पार्ने कार्यमा संलग्न हुनेलाई घटनास्थलबाटै पक्राउ गरिने त्यसमा उल्लेख छ। उक्त कार्यको अनुगमन गर्न विशेष कार्यदल खटाइने छ। उक्त कार्यदलसँग गुप्त क्यामेरालगायत आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार हुँदा न्यायालय सुधारका लागि विशेष अनुगमन टोली बनाएका हाल परिषद् र आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाको पहलमा उक्त कार्यविधी निर्माण गरिएको हो।

फुलकोर्टबाट अनुमोदन भई आएलगत्तै परिषद्को बैठकले पारित गरेपछि कार्य्विधि लागू हुनेछ। यसका लागि टोली निर्माण गरी देशभर पठाउने तयारी परिषद्ले गरेको छ। न्याय सेवा आयोग, कानुन सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारी यसका लागि खटाउने परिषद्ले जनाएको छ।