काठमाण्डु – राजनीतिक स्थिरताको नारा संघीय सरकार सँगसँगै प्रदेश सरकारमा समेत दिइएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनताका ‘राजनीतिक स्थिरता’ लोकप्रिय नारा थियो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले ‘राजनीतिक स्थिरता’को नाराले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । जनमतको कदर गर्न भन्दै पार्टी एकीकरण पनि गरियो । तर अन्तद्र्वन्द्वमा फसेको पार्टी विभाजन भएपछि बहुमत समेत भंग भएको छ ।

नेकपाको नाम विवादमा सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिने फैसला सुनाएपनि नयाँ नामसहित पुनः एकीकरणको ढोका खुलै थियो । तर राजनीतिक विवाद, खिचातानी र स्वार्थ बाझिँदा पुनः मिल्ने ठाउँ कतै पनि बाँकी रहेन । त्यसैले सर्वाेच्चले दिएको विकल्पलाई एमाले र माओवादीले अगाडि नै बढाएनन् ।

सर्वाेच्चको फैसला अनुसार निर्वाचन आयोगले पुनः एकीकरणका लागि लेखेको पत्र पाएपछि एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरे । तर प्रचण्डले पछि फोन गर्छु भनेर बेवास्ता गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वार्ताबाट दिइसकेका छन् ।

बहुमत कायमै राखेर जनअपेक्षा पूरा गर्ने मिसनमा लाग्नुको साटो बहुमत भंग भएपछि सरकार परिवर्तनका अभ्यास भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच पटक–पटक भेटवार्ता हुँदा पनि नयाँ सरकार गठनको आधार तयार भइसकेको छैन । तर प्रदेश सरकार फेरबदल र उथलपुथलमा भने विपक्षी दलहरू सफल हुने देखिएका छन् ।

संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डको चाहना पूरा हुन नसकिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश सरकारबाट कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर कांग्रेसी मुख्यमन्त्री बनाउन प्रचण्ड सहमत भइसकेका छन् । सभापति देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमतिपछि गण्डकीमा कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ । यता लुम्बिनीमा पनि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार हटाउने सहमती भइसकेको छ । माओवादी नेता वर्षमान पुनले रोल्पा पुगेर पोखरेल र गुरुङलाई हटाउने चेतावनी दिएका थिए । पुनले लुम्बिनीको सरकार ढाल्नका लागी उपेन्द्र यादव निकट नेताहरुसंग काठमाण्डुमा छलफल गरेका थिए ।

सरकार ढल्न लागेको संकेत पाएपछि पोखरेलले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ‘नेपाली राजनीतिमा माओवादी र कांग्रेस मिलेर अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गर्न त सक्लान्। तर विकल्प र स्थिरता दिने सामाथ्र्य राख्दैनन्।’

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘लोकतन्त्रविरुद्ध क्रान्तिका सपना देखाएर युद्धमा लागेका र कयौंलाई पीडा दिएकाहरू नै म आफ्नालाई छाडेर अरुसँग मिलेछु भन्ने गरेका छन्, झण्डै दुईतिहाइको पार्टी फुटाएर यो सरकार ढाल्नलाई कांग्रेससँग बिन्ती पत्र लिएर जाँदा आफ्ना छाडियो कि छाडिएन ? अन्त गइयो कि गइएन ?’

कम्युनिस्टलाई हटाएर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न अरुलाई बिन्ती बिताउने गरेको ओलीले बताए । ‘शेरबहादुर जीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनुप¥यो । महन्थजीलाई भेट्यो ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनुप¥यो । किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नुप¥यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुर भइदिनुप¥यो । यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्दिनुप¥यो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनका लागि । कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन । यस्ता नक्कली कुरा गर्ने तत्वहरू अहिले पनि छन् । सल्बलाइरहेका छन् । यी चुनौतीहरू अहिले पनि छन् तर तपाईंहरू ढुक्क रहनुहोस्, यस्ता छद्मभेषी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरूलाई सफलता साथ अगाडि जान दिइने छैन । यिनका गलत र आपराधिक उद्देश्यहरू सफल हुनसक्ने छैनन् ।’

जनमतले कम्युनिस्ट सरकार चलाउने आदेश दिएपनि कम्युनिस्ट बहुमत भंग गरेर कांग्रेसलाई सरकार सुम्पिने अभियानमा प्रचण्ड सक्रिय देखिएका छन् । केन्द्र सरकार सम्भव नभएपनि प्रचण्डले गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई सुम्पिएका छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र जसपा सम्मिलित त्रिशंकु सरकार बनाउने सहमति बनेको छ । सरकार त बन्ने भएको छ तर कम्युनिस्ट जनमतको के हुने ?