गृहमन्त्री लामिछानेलाई अर्काे धक्का, दरपिट गरिएको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वाेच्चको आदेश
काठमाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘निर्दाेष’ देखाउने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईलाई रिट दर्ता गर्न खोज्दा सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएकोमा त्यसविरुद्ध इजलासमा जाँदा रिट निवेदन दर्ता हुने आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधवार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासले रिट निवेदन दरपिठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान/अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । त्यो पत्र देखाउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा सफाइ पाएको दाबी गर्दै आएका थिए ।
अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म आन्दोलन गरिरहेको छ भने कान्तिपुर मिडिया ग्रूपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ परेपछि सञ्चारकर्मी समेत गृहमन्त्रीविरुद्ध उत्रिएका छन् ।
