काठमाडौं–तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको १४ भदौ  २०७४ पछि गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने वर्तमान सरकारको निर्णयमा न्यायाधीक धक्का लागेको छ।

२१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै पदमुक्त भएका दुई पदाधिकारीहरुलाई दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि उक्त पदमा रही काम गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई तत्काल पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले मिश्रको निवेदनमा साउन २ र झाको निवेदनमा साउन ३ गते छलफलका लागि बोलाउने आदेश गर्दै त्यतिञ्जेलका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।