काठमाण्डु – सरकारविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले मुद्दा जितेको छ ।

परिषद् नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई असर पर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको परिपत्र खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिट जारी भएको छ ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले सरकारविरुद्धको रिट जारी हुने फैसला गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सेना समेतले परराष्ट्र मन्त्रालय, नीति योजना विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली सम्बन्धी महाशाखालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । अदालतले संघको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

संघकै पराजित पक्षले निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैधानिक भन्दै सरकारलाई गुहारेको थियो ।