काठमाण्डु – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका सञ्चालकद्वयको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूको अन्तरिम पुनर्बहाली भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय आचार्य र पुनलाई साउन २० गते हटाएका थिए । सरकारले दुवैलाई हटाएर पूर्व ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सदस्य नियुक्त गरिसकेको छ ।

सदस्य पुन र आचार्यले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल बक्यौताको विषयमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा उभिएपछि सरकार चिढिएको थियो । पुन र आचार्यले महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयमा असहमति जनाएका थिए । सरकारले गत साउन १६ गते हटाउने तयारीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।