काठमाण्डु – नेपालका सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्नेबारे बहस र छलफल हुँदै आएको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधिबारे निर्णय लिन कार्यदल स्तरमा अध्ययन समेत भएका छन् ।

पटक–पटक अध्ययन र बहस हुँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नहट्दा मुद्दा सर्वाेच्च अदालत पुग्यो । सर्वाेच्च अदालतले हालसालै गरेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा द्विविधायुक्त आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलाशले नेपाल प्रहरीका २१ अधिकारीको रिटमाथि भदौ ६ गते सुनुवाइ गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिए । यसरी नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण पदमुक्त हुनै लागेका अधिकृतहरूको थमौती भएको छ ।

तर उस्तै प्रकृतिको सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीका १२ जनाले दायर गरेको उस्तै मुद्दामा मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको छ । न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलाशले मंगलबार सशस्त्र प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएको छ, अन्तरिम आदेश जारी भएन ।

यसरी सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका अधिकृतहरू सेवामै रहनेछन् भने सशस्त्र प्रहरीका ३० वर्षे अधिकृतहरू बिदा हुने भएका छन् । सर्वाेच्चको आदेशले उस्तै प्रकृतिका सुरक्षा निकायमा अनौठो द्विविधा देखिएको छ । २०५१ भदौ १६ गते एकै ब्याचमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भई पछि सशस्त्र प्रहरी रोजेकाहरूले जागिरबाट बिदा हुने अवस्था आएको छ । नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान छैन ।

न्यायाधीश फुयाँलले सर्वाेच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र सेवा अवधिको विषय ऐनमै उल्लेख हुनुपर्नेमा नियमावलीमा मात्रै भएकाले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० गते सेवा अवधिमा भएको असमानतालाई हटाउन ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म ऐनमा सुधार गरेको छैन । अन्तरिम आदेश जारी गर्दा न्यायाधीश फुँयालले करीब १० वर्षअघिको आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन सरकारलाई भनेको छ ।

संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानूनको व्यवस्था या प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने स्मरण गराउँदै सर्वाेच्चले कानूनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य नहुने भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रासंगिक रूपमा हेर्दा समेत सेवा अवधिको ५०–५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवानिवृत्त हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन । दशकौंसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भई रहँदा अपवाद स्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका आधारमा नेपाल प्रहरीले ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाश नगर्न मातहत कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले उस्तै प्रकृति र एउटै तथ्य रहेको मुद्दामा फरक–फरक आदेश आउँदा सुरक्षा संगठनमा अन्योल देखिने टिप्पणी गरे । ‘अहिले फैसला नै आइसकेको होइन, पूर्ण सुनुवाइ भएपछि फैसला आउला । अदालतको आदेशमा टिप्पणी गर्ने कुरा पनि हुँदैन तर जसरी उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक आदेश आएको छ, यसले न्याय दिन सकेन,’ उनले भने, ‘एउटै ब्याचका अधिकृतहरू उस्तै प्रावधानका कारण कोही सेवामै रहने भए, कोही बिदा भएर घर जाने भए ।’

सर्वाेच्चको प्रारम्भिक आदेशलाई हेर्दा न्यायको समान असर परेको नदेखिए पनि अझै न्याय निरुपण हुन बाँकी नै रहेको उनले बताए । ‘३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्ने प्रावधान हो, यसले धेरै असर गरेको छ,’ उनले भने ।