पोखरा – तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले हटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दको इजालसले हटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नरोक्नु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

भदौ ३१ गतेको कार्यपालिका बैठकले गाउँपालिकामा कार्यरत चौथो सहायक तहका ६ जना र २ जना कार्यालय सहयोगीको करार नथप्ने निर्णय गरेकोमा अदालतले हाजिर गर्न आदेश दिएको छ ।

भोलिपल्ट कार्यालय पुगेका कर्मचारीलाई विना जानकारी हटाइएपछि मंगलबार उच्च अदालत पोखरामा ६ जनाले रिट दायर गरेका थिए । सहायक चौथो तहमा कार्यरत काशीनाथ भट्टराई, बत्तु राना, बन्दना लामा गुरुङ, चिजा गुरुङसहित कार्यालय सहयोगी रेनुका कमर जोगी र कञ्चन भुजेलले गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापा, उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङ र कार्यपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुकुशल भुजेल, अधिवक्ता विशाल गुरुङले बहस गरेका थिए ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ परेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भनिएको छ । अर्को पेशी कात्तिक ४ गतेलाई तोकिएको छ ।

उच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई सो मितिसम्म विपक्षी कार्यालयबाट यी निवेदकहरूलाई हाजिर गर्न नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।