काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पदाधिकारीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि मंसिर ११ गते न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले थप विवरण माग गर्ने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपाका नेताहरूले अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रदर्शन गरेको भन्दै कात्तिक १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट दरपीठ गरिदिएका थिए ।

रिटमाथि पुनर्विचार गर्न माग गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले पुनः निवेदन दिएका थिए । कात्तिक २७ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले दरपीठ बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा मंगलबार सर्वाेच्चले लिखित जवाफ मागेको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले रास्वपा केन्द्रीय पदाधिकारी, बागमती प्रदेश सभापति अच्युतम लामिछाने, सांसदहरू मनिष झा, स्वर्णिम वाग्ले, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतम, अशोककुमार चौधरी, असिम शाह, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाललाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका छन् ।

सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी आरोपमा पक्राउ परेपछि रास्वपाले त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको थियो ।