काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा मतियार ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ४ वटा नजीरको उदाहरण दिँदै टेकबहादुरको फैसलालाई ३ नजीरबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल भएको देखिने भनी सांकेतिक टिप्पणी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको फैसला हुँदा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूलताको प्रश्न बलियो देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

पूर्ण इजलासले ‘निस्सा हुने’ भनी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानूनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहीत रहेको देखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।’

भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निर्वाचित भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । आफूलाई गैरकानूनी रूपमा निलम्बन गरिएको दाबीसहित उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

२०८० चैत १६ गते न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । संघीय संसद्का महासचिव पदमराज पाण्डेयले पनि फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने मागसहित छुट्टै निवेदन दिएका थिए ।

दुवै निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको छ । अब गुरुङको मुद्दाको फैसलाको औचित्यमाथि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर भएका सांसद गुरुङ सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण निलम्बन फुकुवापछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।