काठमाण्डु – सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले दोहोरो आवास सुविधा लिएको आरोपमा सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले ललितपुरको भैंसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई आवास सुविधा दिनुको कारण खुलाउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न चैत २४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै बुधवार अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले सुविधा खारेज गर्न माग गरी रिट निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदनको पेसी चैत १५ गते तोकिएकोमा साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाएर बिहीबार नै गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिएको थियो ।

२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललितपुर महानगरपालिकाको सैवु भैंसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा सांसदका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरूका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास र सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक निर्माण गरिएको छ । ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएपछि २०८० भदौ १० गते सरकारले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई सुविधासम्पन्न आवास हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पारिश्रमिकका साथै आवास सुविधा, सवारी तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार सुविधा, पोशाक, अतिथि सत्कार, निजी चिकित्सक, उपचार, चाडपर्व खर्च, दैनिक भत्ता, बिमा, विज्ञ सम्बन्धी सुविधा, निजी सचिवालय लगायतको सुविधा रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात ऐनलाई संशोधन गरी काठमाण्डुमा आवास सुविधा दिने गरी प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (संशोधन) गरिएको थियो ।