काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारमा परिणत किन नगर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ४ बुँदे जवाफ माग्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले गत असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै भदौ ५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गर्न भदौ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।

आदेशमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा भई त्यस्तो सरकारलाई काम चलाउ सरकारमा परिणत गर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?’

संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निवेदक अधिवक्ता विरेन्द्र केसीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको जिकिर गरेका छन् । जसपा नेपालले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।