काठमाण्डु – भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण स्थगित रहेका सेवाहरू असोज २८ गते मंगलबारदेखि आंशिक रूपमा सञ्चालन हुने भएका छन् ।

आईतबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठकले अदालतको सेवा पुन: सञ्चालनका लागि निर्णय गर्दै प्रारम्भमा सीमित प्रकारका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

निर्णयअनुसार हालसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अबदेखि रिट निवेदनहरूका साथै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदन पनि दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सूचना जारी गर्दै अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू भने अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित नै रहने भएका छन् ।

सूचनाअनुसार अदालतमा भएको भौतिक क्षति मर्मतका काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले अन्य सेवाहरू क्रमश: सञ्चालन गरिनेछन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको र संसद् विघटन गरिएको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएर न्यायिक परीक्षण हुने सम्भावना छ । हालसम्म सर्वाेच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका रिट सेवा सञ्चालन गरेको छैन ।