काठमाण्डु – अन्तरिम सरकारद्वारा ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय संविधानको समानताको हकविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले एकैदिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु विभेदपूर्ण र मनोमानीपूर्ण निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ । निर्णय बदर गरी कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि कात्तिक ९ गतेको मिति तोकेको छ ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।

सरकारले राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किन निर्देशन दिएको छ ।