काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेश भएपछि अग्राधिकार दिई ७ दिनभित्र पेशी तोक्न आदेश गरेको छ ।

निवेदक शाक्यले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सन्दर्भमा इजलाशले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि २१ गते पेशी तोकेको छ ।

शाक्यले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमार्फत कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ आएपछि शाक्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो ।

यस्तो छ आदेश –