काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नु अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पार्टीको निर्णयविपरीत मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएपछि बिच्छा विवादमा आएकी थिइन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको सरकार बनेको समयमा बिच्छा पार्टीको नीतिविपरीत मन्त्री बनेकी थिइन् । पार्टीले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको र मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले गत कात्तिक २७ गते बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले राप्रपाले मधेश प्रदेश सभामा पेश गरेको पदमुक्त गर्ने पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ । अदालतले कञ्चन बिच्छाले पद त्याग नगरेको र उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानून अनुकूल छ वा छैन भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।