काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयको मुद्दामा थप प्रमाण माग गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आईतबार अभियोग संशोधनको थप प्रमाण झिकाउन आदेश गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछाने लगायत अन्य प्रतिवादीहरू विरुद्धको अभियोगमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आईतबारको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ताले अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेकाले संशोधन गरिएको जिकिर गरेपछि अदालतले ती थप संकलित प्रमाणका कागजातहरू माग गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोग पत्रमा संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप संकलन प्रमाण कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमअनुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला ।’

घटनाको पृष्ठभूमि यसअघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुर अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अभियोग संशोधन गर्ने निर्णयको सक्कलप्रति नै झिकाउन आदेश दिएको थियो । सभापति लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर मुद्दा दायर भएको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा यी २ गम्भीर कसूर हटाउने गरी अभियोग संशोधन गरेपछि विषय विवादित बनेको थियो ।

चौतर्फी विरोध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता वा संशोधन गर्ने गरी गरेको उक्त निर्णयको नेपाल बार एसोसिएसन, मानव अधिकारवादी संघसंस्था र नागरिक समाजले कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । शक्ति सन्तुलन र न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै यो विषय सर्वोच्च पुगेको छ । अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट थप प्रमाण प्राप्त भएपछि मात्र अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।