काठमाण्डु – फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता राजकुमार सुवालले बुधबार दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिला उम्मेदवारहरूको (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फको) सूची सार्वजनिक नगर्नुको कारण पेश गर्न निर्वाचन आयोगसँग जवाफ मागेको छ ।

कानूनअनुसार यदि कुनै उम्मेदवारले झूटो विवरण दिएर नाम दर्ता गरेको छ भने त्यसविरुद्ध उजुरी दिन पाइन्छ । तर आयोगले विवरण सार्वजनिक नगर्दा उजुरी गर्ने बाटो बन्द भएपछि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

‘मतदाता नामावली ऐन, २०७३’ अनुसार कसैले झूटो विवरण दिएर नाम समावेश गरेको पाइएमा जोसुकैले पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न उम्मेदवारको पारिवारिक र व्यक्तिगत विवरण पारदर्शी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो ।