काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी गृहमन्त्रालयको पछिल्लो सर्कुलर तत्काल कार्यान्यन नगर्न/नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेर ‘जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा वंशजको आधारमा प्रक्रिया अपनाई दिन’ निर्देशन दिएको थियो।

तर, सर्वोच्च्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको सोमबारको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नागरिक्ता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न पेश गरेका विधेक हाल संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको बेला उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालृकष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

सर्वोच्चले उक्त प्रकरणमा छलफलका लागि आगामी वेशाख ३ गते सरकारलाई सर्वोच्चमा डाकेको छ।