काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सभापति लामिछानेको सहकारी सम्बन्धी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर संशोधन गरी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आगामी चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ समेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु हेर्दा तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हेर्न नहुनेबाहेक गरी पेशी स्थगित नहुने गरी प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०८२/१२/१ गते नै पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नू ।’

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते सभापति लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सहकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा संशोधनसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहितका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।