काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश प्रकाशमानसिंह राउतले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान र कानूनका अगाडि सबै समान र सबैको समान संरक्षण भन्ने न्यायिक मूलमन्त्र साकार पार्न न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँच योग्य र जनउत्तरदायी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास दरिलो बनाउन सके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सधैँ जीवन्त रहिरहने बताए ।

उनले पछिल्लो समय समग्र न्यायिक प्रक्रियामा आधुनिक तथा समसामयिक विधि र पद्धतिको अभ्यास हुन थालेको तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगले मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको समग्र न्यायिक प्रक्रियामा सहजता तथा पारदर्शिता कायम हुन गएको बताए ।

‘समाजमा बढ्दो अमर्यादा र आरोप प्रत्यारोपले चौतर्फी रूपमा परोक्ष र प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको भए पनि न्यायिक सुशासन कायम गर्नेतर्फ अभयपूर्वक सदैव अग्रसर हुनुको विकल्प समेत नरहेको हुँदा विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण सुझाव लगायतका विषयहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न साथै न्यायिक स्वतन्त्रतासँगै न्यायिक उत्तरदायित्वलाई समेत मजबुत बनाउन उचित कदम चाल्नुपर्नेतर्फ न्यायपालिकाको नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने ठान्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारवाहीमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘अदालतमा अभिलेखको रूपमा रहेका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् पूरातात्विक महत्त्वका संरचनाहरू नष्ट हुँदा न्यायपालिकालाई ठूलो क्षति भए पनि त्यसको यथाशीघ्र परिपूर्ति हुन वाञ्छनिय देख्दछु,’ उनले भने ।