काठमाण्डु – विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार निवेदकको मागबमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दा सर्वाेच्चबाट धक्का लागेको छ ।