काठमाण्डु – निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । इजलासमा ५ न्यायाधीशमध्ये ३ न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय दिएका छन् भने २ न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन नहुने राय दिएका थिए ।

इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश समेत दिएको छ ।