काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघि अध्यादेशमार्फत गरिएको खारेजी कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश गरेको छ ।

यससँगै सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका थिए ।