संघविरुद्ध अदालत जाने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय, दुवैतिर माओवादीकै नेतृत्व
हेटौंडा – बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ ।
आज बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुवै सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व छ । संघ सरकारको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छन् भने बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल छन् ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
