काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीलाई कानून व्यवसायी (अधिवक्ता) अनुमतिपत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नू भनेर नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

दरखास्त लिई परीक्षामा भाग लिन दिनू भनी सर्वोच्च अदालतले परिषद्लाई आदेश दिएको छ ।

खुला विश्वविद्यालयले तय गरेको कानूनको स्नातक तहको पाठ्यक्रम सीमित प्रकृतिको भएको र हुनुपर्ने जति विषयवस्तु नभएको भन्दै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ता हुनका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षामा सामेल हुन रोकेको थियो ।