काठमाण्डु – फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मानेर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार  आदेश दिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा पिता मारिएका माओवादी पीडित तथा अधिवक्ता रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकी सहितले दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले माओवादीले युद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाइँदा हजारौं द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारमाथि अन्याय हुने दाबी गरेका थिए ।