काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफलका लागि सरकारलाई बोलाएको छ ।

आज शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाएको छ ।

शुक्रबारको छलफलमा निवेदक अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा र अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल उपाध्याय, रविन्द्र तामाङ, सकुन्तला भुसाल, त्रिलोक बहादुर चन्द, राजीव बास्तोला र ज्ञानेन्द्रराज आरणले नियुक्तिको मापदण्डमा कानून व्यवसायीलाई नसमेटिएको र गैरकानूनी योग्यता राखिएकाले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

अन्तरिम आदेशउपर छलफल १ हप्तापछि हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

कानून, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैरकानूनी भएको कानून व्यवसायीको दाबी छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा ५(१) दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था गरेकोमा ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतहरूलाई मात्र अवसर दिने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ९ मा विभेदकारी व्यवस्था भएको समेत दाबी गरिएको छ ।