काठमाडौँ – न्यायपरिषद्को पत्रबाट गत फागुन ३० मा विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन छ । ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म संवैधानिक परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा न्यायपालिका तदर्थ रूपमा चलेको छ ।

यो अवधिमा संवैधानिक परिषदको अध्यक्षसहित पदेन भूमिकामा हुने पदाधिकारीले पनि बैठक र सिफारिसका लागि पहल गरेका छैनन् । बरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रका पात्रहरू ‘चलखेल’ मा लागेका छन् । ‘न्यायिक वृत्तमा बिचौलिया भनेर चिनिएका केही पात्रले राजनीतिक शक्ति केन्द्रको ढोकामा दौडधुप गरिरहेको खबर अलि बढी सुन्न पाइएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले  भने, ‘पद रिक्त हुनासाथ संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको भए यस्तो गतिविधि देखिँदैनथ्यो ।’ उनका अनुसार रिक्ततामै चलखेल गर्ने केही समूहले विचाराधीन मुद्दालाई देखाएर प्रभावित पार्ने प्रयास गरिररहेका छन् ।

महिनौंदेखि न्यायपालिका नेतृत्वविहीन हुनु भनेको न्यायकर्मीको निष्पक्षता र निर्भीकतामा पनि प्रभाव पर्नु हो । यस्तै अवस्थाको अन्त्य गर्न संविधानको धारा २८३ मा रहेको ‘संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी व्यवस्थामा संवैधानिक पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै सिफारिसको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले व्यक्तिगत विवरण लुकाएका कारण आकस्मिक रूपमा अवकाश पाएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा पनि पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्रै पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ढिलोमा वैशाख पहिलो साताभित्र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भइसक्नुपर्ने थियो तर संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस त टाढाको कुरा, बैठक नै बोलाउन सकेका छैनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।