काठमाण्डु – नेकपा मालेले नेपालमा विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेप बढेको बताएको छ ।

बुधबार माले महासचिव सीपी मैनालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमालेको विवादका कारण विदेशी शक्तिहरुको हस्तक्षेप बढेको बताएका हुन् ।

‘केही भिन्नता केवल मात्रामा मात्र रहेको छ । केही समयदेखि यसमा प्रतिपक्षी प्रमुख तथा अन्य दल एवम् व्यक्तिहरु पनि सामेल हुन पुगेका छन् । साथै यस खेलमा दुबै पक्षबाट हस्तक्षेपकारी वाह्य–शक्तिहरु अलग–अलग ढंग र मात्रामा चलखेल गरिरहेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मालेले २२ साउन २०७५ देखि संसदमा विचाराधीन रहेको ‘नागरिकता ऐन–२०६३’ माथिको संशोधन विधेयकलाई रोक्दै आएको ओली सरकारले संसदलाई छलेर राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

‘नागरिकता जस्तो व्यापक, दूरगामी र राष्ट्रिय–सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा यसप्रकार अध्यादेशद्वारा कानुन बनाउने प्रकृयाप्रति नै बैठकले आपत्ति र कडा विरोध जनाएको छ’, नेकपा मालेले भनेको छ ।

वैशाख १०, २०६३ मा तत्कालिन राष्ट्रिय संयुक्त जनआन्दोलनको प्रारम्भिक विजय पश्चात् त्यसलाई दक्षिणको छिमेकी सरकारले ‘गरेको सहयोग’को ऋण तिर्न नेकपा (माओवादी), एमाले, नेका र मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले त्यही कार्तिकमा नेपाली नागरिकता पाउने आधार वर्षलाई विसं २०१७ सालको अन्त्यबाट २०४६ सालको अन्त्य (१४ अप्रिल, १९९०) सम्म २९ वर्ष बढाउने आपसी सहमति गरेको पनि मालेको ठहर छ ।

‘यो अनुचित र सिमाना खुला भएको दक्षिणी छिमेकी सरकारबाट पारस्परिकतामा व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता नलिइ गरिएको असमान तावेदारी सहमति थियो । त्यसअनुरुप तत्कालीन संविधानलाई संशोधन गरी नयाँ ‘नागरिकता ऐन–२०६३’ बनाइयो । तत्कालीन सरकारले तिनलाई लागु गर्न ‘तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गर्दा हुने’ कार्यविधि बनायो । र, २०४६ को चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मी यहीँ स्थायी बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई जन्म–आधारको वा ‘जन्मसिद्ध’ नागरिकता बाँडियो’, मालेले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।