काठमण्डु – एमालेले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरू, अन्तरिम सरकार गठन र आसन्न चुनावबारे आफ्नो १० बुँदे धारणा सरकार समक्ष राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बोलाएकी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको छलफलमा एमालेले पार्टीको १० बुँदामा आफ्नो धारणा राखेको हो ।

सर्वदलीय बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीका तर्फबाट धारणा राखेका हुन् ।

महासचिव पोखरेलले एमालेको धारणा प्रस्तुत गर्दै एमालेले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेको र त्यसलाई जीवन्त राख्न आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । यस्तै उनले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन र राजनीतिक सहकार्यद्वारा निकास खोज्नु पर्ने बताए ।

‘मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो’, महासचिव पोखरेको भनाइ छ ।

जेनजीका मागहरू सकारात्मकरूपमा लिँदै आएको दोहोर्‍याउँदै एमालेले आन्दोलनमा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठ भई हिंसात्मक रूप लिएकोले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने १० बुँदे धारणामा भनेको छ ।

सरकार गठन र संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहरसहित देशलाई संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनामा एमालेले जोड दिइएको छ ।

साथै एमालेले निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक भए पनि अहिले सुरक्षाको अवस्था नाजुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको भनेको छ ।

लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरूले नै गर्ने पनि बैठकमा एमालेले स्मरण गराएको छ ।

यस्ता छन् १० बुँदे धारणा

१) जेन्जी आन्दोलन र हिंसा :

पार्टीले नयाँ पुस्ताले जेन्जीका नाममा उठाएका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आएको भए पनि आन्दोलनमा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठ भई हिंसात्मक रूप दिइएको बताएको छ । २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने एमालेको स्पष्ट धारणा छ ।

२) सरकार गठन र संसद् विघटन :

एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थिति सामान्य बनाउन राजीनामा दिएपछि संविधानसम्मत बाटोबाट नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ । तर, प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ सरकार गठन पार्टीको सुझाव विपरीत भएकाले त्यसलाई असंवैधानिक कदमका रूपमा लिइएको जनाएको छ । पार्टीले देशलाई संविधानको बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको जोड दिएको छ ।

३) वर्तमान सरकारको कार्यादेश :

वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति–सुरक्षा पुनर्स्थापना, छानबिन र छ महिनाभित्र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने उद्देश्यसहित गठन भए पनि यसको संवैधानिक वैधता विवादास्पद रहेको एमालेको ठहर छ ।

४) घटनाको प्रकृति र छानबिन आयोग :

भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपालकै दुःखद अध्याय भनेको पार्टीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्व र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै जोखिममा परेको बताएको छ । एमालेले स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

५) कार्की आयोग खारेजको माग :

हाल गठन गरिएको कार्की आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैन, किनभने आयोगका प्रमुख नै आन्दोलन उक्साउने गतिविधिमा संलग्न थिए भन्ने प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसैले नयाँ, विश्वासयोग्य आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

६) सुरक्षा कमजोरी र राज्यको प्रतिष्ठा :

एमालेले घटनाक्रममा राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको र प्रहरीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको उल्लेख गरेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका प्रतीकात्मक संस्थामाथि भएको आक्रमणलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य बताउँदै सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

७) निर्वाचन र सुरक्षा अवस्था

भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर अहिले सुरक्षाको अवस्था कमजोर र प्रहरीको मनोबल खस्किएको एमालेको मूल्यांकन छ । प्रहरीका खोसिएका हतियार अझै नफर्किएको र जेलबाट भागेका कैदीहरू पुनः सक्रिय भएको तथ्य पनि उठाइएको छ ।

८) बल प्रयोग र मानवीय क्षति :

एमालेले भिड व्यवस्थापनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग र ठूलो मानवीय क्षति भएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि सरकारले गरेको राहदानी रोक्का र स्थानहदको निर्णय गैरजिम्मेवार भएको बताउँदै यस्तो कदम तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

९) राजनीतिक दलहरूको निषेध अस्वीकार्य :

एमालेले मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरेर हुने निर्वाचनले वैधता नपाउने चेतावनी दिएको छ । पार्टी नेताहरूको गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै सरकारलाई संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।

१०) गैर–सरकारी संस्थाको भूमिका :

पार्टीले लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलहरूले गर्ने भएकाले गैर–सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनका स्टेकहोल्डर बनाउन खोज्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताएको छ । ‘जेन्जी’ नाममा यस्ता तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने प्रयास गरेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।