काठमाण्डु– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था आवश्यकतासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अध्यक्ष दाहालले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रतिवेदनमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दलित प्राधिकरण विधेयक चालु अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन प्राप्त भएकाले त्यसै अनुसार गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराए ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नारायणदत्त मिश्रले जन्मले सबै शुद्र र संस्कारले ब्राह्मणलगायत जात हुने वेदको वचन भएकाले जातीय व्यवस्थाका बारेमा कामका आधारमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र बनाउन भनेको कानुन पनि अझै बन्न नसकेकाले दलित समुदायको विकासका लागि प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।