श्रीराम चिनी मिल सञ्चालन गर्ने सहमति, उद्योगमन्त्री भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन पेश

काठमाण्डु – श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालनका लागि सहमति जुटेको छ ।

उद्योग सञ्चालन सम्बन्धमा बिहीबार गठित कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष शुक्रबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति समेत रहेका सांसद किरण साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उद्योगीहरूलाई आर्थिक संकट भएको र जग्गा उपयोग गरेर उद्योग चलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने राय दिएबमोजिम उद्योगको नाममा रहेको करीब ७४ बिघा जग्गामध्ये मूल संरचनामा असर नपर्ने गरी र ऋण फरफारक एवं मशिनहरूको मर्मत–सम्भार गरी तत्काल सञ्चालन गर्ने शर्तसहित मूल सडकसँग जोडिएको केही जग्गा बेच्न दिने सहमति गरेको छ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ तथा अन्य प्रचलित कानूनको प्रावधानअनुसार कम्पनीको नाममा रहेको जग्गालाई प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विधि पहिचान गरी आवश्यक कार्य कम्पनीले अगाडि बढाउने सहमति भएको सांसद साहले बताए ।

सो उद्योग विगत ४ वर्षदेखि सञ्चालन हुन नसकेको एवं लगानीकर्ताले समेत थप लगानी गर्न तथा ऋण समेत तिर्न नसकेको देखिएकाले रुग्ण उद्योगको पहिचान सम्बन्धी कार्य गर्ने समेत कार्यदलमा सहमति भएको छ । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ तथा नियमावली अनुसारको प्रक्रिया गरी रुग्ण उद्योगको सुविधासहित रूपान्तरण गरी सञ्चालनका लगि अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिने कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदल संयोजक साहका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्दा उखु किसानको मिलसँग आबद्ध गराउन उखुको पर्याप्तता बढाउन र उखु किसानले बिक्री गर्ने तथा उद्योगले किन्ने चक्र मिलाउनका लागि उद्योगको कमाण्ड क्षेत्र बनाइ गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

हाल उद्योगका मशिन औजार तथा जग्गा नेपाल बैंक लिमिटेडमा धितो रहेको र करीब ३१ करोड सावाँ–ब्याजसहित ऋण रहेको एवं बैंकले लिलामी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको हुँदा सो प्रक्रिया सम्बन्धमा समेत आवश्यक सहजीकरण हुनुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योग सञ्चालनका लागि सहमति जुटेकोमा खुशी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तीनै पक्षबीच सहमति जुटेकोमा सबैभन्दा खुशीको कुरा सरकारका लागि हो, यो सन्देश म प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म पुर्‍याउँछु र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेर सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलकदमी अगाडि बढाउँछु ।’

कार्यदलमा संयोजक सांसद साहसहित अर्का सांसद विना साह, संविधानसभा सदस्य रामकुमार भट्टराई, उद्योगी हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, उखु उत्पादन किसान संघका अध्यक्ष तथा स्थानीय संघर्ष समिति अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादव र मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विपीन आचार्य सदस्य रहेका थिए ।

विक्रम संवत् २०४९ सालमा स्थापित उद्योग २०७७ सालदेखि बन्द अवस्थामा छ । झण्डै ७४ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको उद्योगको नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी सूचना निकालेर रानाकुमार अग्रवालले साकार गरेका छन् । जग्गाको लिलाम गरिएको छैन ।

स्थानीयको चर्को विरोधका कारण उद्योग अन्यत्र सार्न नसकिएपछि लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ ।