मृत्युदण्डको बहस : आवश्यकता कि बाध्यता ?
काठमाण्डु – बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतमा बहस जारी छन् । नागरिक स्तरबाट उठिरहेका आवाजलाई अहिले सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले पनि साथ दिएका छन् ।
सांसदहरूले अनौपचारिक समूहसमेत गठन गरेर कानुन परिमार्जन, प्रचारप्रसारलगायत कसरी गर्ने अध्ययनसमेत गरिरहेका छन् । आफ्ना कार्यसूूची सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा समिति सभापतिहरूसमक्ष पनि पु¥याएका छन् । नेपाल प्रहरीका तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सरदर दैनिक नौवटा करणीका उजुरी दर्ता भइरहेका छन् । जसमा सातवटा करणी र दुई करणी उद्योगसँग सम्बन्धित छन् ।
पछिल्लो समय मृत्युदण्ड कानुनको आवश्यकता, औचित्य र व्यावहारिक पक्षबाट पनि बहस भइरहेका छन् । कतिपयले मृत्युदण्डको प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन् । केहीले भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएका छन् तर केही विधायक मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका छन् । अहिले मृत्युदण्डको आवश्यकता, औचित्य र बाध्यताबीचको बहस जारी छ ।
नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष भएका कतिपय अभिसन्धिले मृत्युदण्ड स्वीकार गर्दैन । जसको विकल्पमा मुलुकी फौजदारी संहितामा आजीवन काराबासको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन मुलुकी ऐनले तोकेको जन्मकैदको सजायलाई संहिताले बढाएको छ । गम्भीर फौजदारी अपराधमा कैद छुट बन्देज गरिएको छ ।
मृत्युदण्डको औचित्य कति ?
बलात्कारका घटनाका सजाय पुनरवलोकन हुनुपर्ने अभियानमा सक्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद डा. विन्दा पाण्डेले हरेक विकल्प बहसमै रहेकाले कुनै निष्कर्ष नरहेको बताउनुभयो । उहाँले मृत्युदण्डको विषयको प्रक्रिया निकै लामो रहेकाले यस विषयमा व्यापक विमर्शकै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मृत्युदण्ड जनस्तरबाट उठेको विषय हो । जनता र कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई पनि यस विषयमा हामीले बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा जाने बाटो के हुन्छन् भन्ने पनि बुझाउनु पर्छ । संसद्ले कानुन बनाउनुप¥यो । यूएनमा रिजर्भेसनको कुरा छ । धेरै देशमा नपुंसक बनाउने प्रसङ्ग पनि चलेको छ । यसमा पनि बहस गरौँ । बलात्कार कसुरका मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ लगायतका विषयमा पनि बहस आवश्यक छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
