काठमाण्डु – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर त्यसबापतको महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेकोमा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टील, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, भलबारी स्वचालित चामल कारखाना, घराना फुड्स्, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, श्याम प्लाष्टिक उद्योग र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्सको बिजुली काटिएको छ ।

यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति कटौती गरिएको थियो ।

कूल ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरूमध्ये केहीले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानूनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्ताती गर्न थालेको छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरूलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ सालयता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने आफूूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यो विषय अदालत, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।

एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिज प्रालिका प्रबन्धक अरुण गोयन्काले राज्यले प्रयोग नगरेको विद्युत महसुल असुल्न गुण्डागर्दी शैलीमा विद्युत् लाइन काटेको दाबी गरेका छन् ।

उद्योगीले ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग र प्रयोग नै नगरेको, प्राधिकरणसँग कुनै सहमति तथा सम्झौता पनि नभएको बताउँदै बक्यौता बुझाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् । ४ वर्षसम्म अतिरिक्त महसुलको बिल नआएको र नियमित महसुल तिर्दै आएको अवस्थामा ४ वर्षपछि ६७ प्रतिशत महंगो महसुल जोडेर बिल पठाउँदा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।