काठमाडौं – सरकारले विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्न देशभरबाट सूची संकलन गरेको विषय एक समय खुबै चर्चा कमायो । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सहयोगमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) को सूची संकलन गरेको थियो ।

ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने सरकारी अभियान सूची संकलनमै सीमित रह्यो । ढिलासुस्ती गर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर थुन्नेसम्मको कारवाही अहिले सुन्न समेत पाइँदैन ।

तर निर्र्माण कार्यमा ढिलाइ गर्र्ने ठेकेदारहरूको चर्चा भने सेलाएको छैन । हाल सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छन् सुशील र दीपक भट्ट दाजुभाइ । दुवै दाजुभाइले नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थात् विदेशी ठेकेदारमार्फत ठेक्का लिने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति उजागर भएको छ ।

विकास राजनीतिक चलखेलको शिकार 

निर्माण व्यवसायीले विकास निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । विकास निर्माणको महत्त्वपूर्ण साझेदार निर्माण व्यवसाय पनि हो । तर राजनीतिक पहुँच र चलखेल गर्दै निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्र्दै आएका छन् भट्ट दाजुभाइ ।

सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबैसँग निकट सम्बन्ध बनाएर सदैव सत्तापक्ष भइरहन्छन् दीपक भट्ट । उनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग निकट सम्बन्ध छ । सरकार जतिसुकै फेरबदल भएपनि नेतृत्वमा यी नेता नै हुन्छन्, त्यही अनुसार भट्ट दाजुभाइले सबैसित सम्बन्ध निकट राखेका छन् ।

राजनीतिक सम्बन्धले के गर्छन् ? राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा विभिन्न ठेक्कामा हात हाल्छन् र निर्माण कार्य अलपत्र पार्दै सरकारी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउँछन् । भट्ट दाजुभाई विभिन्न विदेशी निर्माण कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रुपमा काम गर्ने गरेका छन् ।

चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त माथिल्लो त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनामा भट्ट दाजुभाइले खुब चलखेल गरे । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपछि स्थानीय एजेन्ट रहेका भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउने चलखेलमा लागेपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै गयो । 

चिनियाँ चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) ले ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनको मुख्य संरचना निर्माण गर्न सबैभन्दा घटी अंक कबुल गर्‍यो । सीजीजीसीको स्थानीय एजेन्ट थिए भट्ट दाजुभाइ । ठेक्का सम्झौता नहुँदै बोलपत्रमा भएका शर्तविपरीत भट्ट दाजुभाइले अनेक बखेडा झिक्दै सम्झौता गर्न मानेनन् । त्यसपछि कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखियो ।

भट्ट दाजुभाइले चलखेल गर्दै गेजुवालाई कालोसूचीबाट हटाउने प्रयास गरे । गेजुवालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन समेत सफल भएका थिए ।

चिनियाँ कम्पनी मात्रै होइन, भट्ट दाजुभाइ भारतीय कम्पनीका समेत स्थानीय एजेन्टका रुपमा काम गर्छन् र ढिलासुस्तीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा वैधता दिलाउँछन् । भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेडको स्वार्थ पूरा नभएपछि भट्ट दाजुभाइले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा अनेक विवाद झिके । ठेक्का आफूले नपाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रवेश गराएर विकास निर्माण कार्यलाई ढिलासुस्ती गर्ने प्रयास भएको थियो ।

सोही भारतीय कम्पनीको स्थानीय एजेन्टका रुपमा काम गरेका भट्ट दाजुभाइले काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत ढिलाइ गरे । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिला भएको छ ।

अन्य थुप्रै विकास आयोजना भट्ट दाजुभाइको स्वार्थ र चलखेलको शिकार भएका छन् । तर ढिलासुस्ती र चलखेल गर्र्नेमाथि कुनै कारवाही हुँदैन । कारवाही कहाँ हुनु ? उल्टै पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ ।

बलियो राजनीतिक पहुँच भएका दीपक भट्टले दाजु सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराउन सफल भएका छन् । विकास निर्र्माण योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई देशको योजना बनाउने जिम्मा दिइएको छ ।

विदेशी कम्पनीका एजेन्ट भएर देशभित्र दुई–चार आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारले देशको योजना कस्तो बनाउलान् ? सर्वसाधारणले समेत अनुमान गर्न सक्छन् ।