तत्काल संसद बोलाउनुपर्छ, सभामुखमा नेकपाको दाबी : देव गुरुङ

तत्काल संसद बोलाउनुपर्छ, सभामुखमा नेकपाको दाबी : देव गुरुङ

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले तत्काल संसद बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता सुनाए ।

उनले भने,‘संसद बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकत्ता छ । सदन बोलाउने क्षेत्राधिकार सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो । मन्त्रिपरिषदको बैठक कुनैपनि बेला बस्न सक्छ, त्यही बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि उहाँले संसदको बैठकको आह्वान गर्नुहुन्छ ।’

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ढिलो, चाँडो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुरामा आफू आशावादी भएको बताए । उनले भने,‘सामान्यतय हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो वा दोस्रो हप्ता बोलाउने गरिएको ईतिहास छ, अब सरकारले हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाउँछ ।’

उनले सभामुख चयनपनि तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता सुनाए । उनले भने,‘संविधानले सभामुखको रिक्तताको परिकल्पना गर्दैन् । छिटो भन्दा छिटो सभामुख चयन गरिनुपर्छ । दलहरुको सहमतिमा यसबारेमा निर्णय लिनुपर्छ । सभामुख संविधानअनुसार चयन गरिन्छ ।’ संविधानमा नै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सोहीअनुसार अघि बढ्नेपनि गुरुङको विश्वास छ ।

उनले सभामुख अहिलेका दलहरुको संरचना र कम्पोजिसन हेर्दा नेकपालै दाबा गर्नुपर्ने आवश्यकत्ता रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामी सबै दलहरुबीच खुल्ला छलफल गर्छौं ।’ उनले नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने ? भन्नेबारे अहिले संसदीय दलको बैठकमा छलफल नभएपनि शीर्ष नेताहरुको तहमा अनौपचारिक छलफल भएको सुनाए ।

उपसभामुखको राजीनामाबारे सोधिएको एक प्रश्नमा उनले उपसभामुखको स्वेच्छिक निर्णयको कुरा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकोले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनको लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिश गर्ने बताए ।

गुरुङले कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमी भारतीय नक्शामा राखेपछि राष्ट्रिय ईस्युको रुपमा बहस भैरहेको सुनाउँदै वर्तमान सरकारले अतिक्रमित भूमी फिर्ता गराएरै छाड्ने बताए ।

उनले भने,‘यो विषयमा सदनमा आवाज उठाउन आवश्यकत्ता छ । सरकारले भारतसँग कुटनीतिक वार्ता तथा सम्वाद गरिरहेको छ । आफ्नो भूमी फिर्ता गराउँछ । सरकारले सकारात्मक वार्ता तथा पहलकदमी गरिरहेको छ ।’