खोटाङ – तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शिलान्यास गरेका पक्की पुल अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले ३१ भदौ २०७४ मा खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोसीस्थित धाप्लाङघाट तथा भोजपुर र उदयपुर जोड्ने रानीटारस्थित पुल शिलान्यास गरेका थिए । सत्ता आरोह अवरोहका क्रममा देउवा घुमिफिरी अहिले पनि सोही हैसियतमा छन् । तर उनले शिलान्यास गरेका दुवै पक्की पुल अलपत्र अवस्थामा छन् ।

देउवाले शिलान्यास गरेको दुई पुल अलपत्र परेको भन्दै चार वर्षपछि यथाशीघ्र सम्पन्न गराउने व्यवस्थाका लागि उनीसँगै हारगुहार मागिएको छ । साप्सु खोलामा निर्माण गरिएको पुल उद्घाटनका क्रममा सोमबार आएका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवासमक्ष कांग्रेस प्रदेश १ का महामन्त्री एवं दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले अलपत्र पुलको यथाशीघ्र काम सम्पन्न गराउन लिखित माग राखेका छन् । ‘स्मरण गराउन चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै बाहुलीबाट २०७४ सालमा दुई पुल शिलान्यास भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यी पुलहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्दछौँ ।’

कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री राईले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आहालेबाट दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका हुँदै उदयपुर जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्न आगामी आर्थिक वर्ष आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न, गाईघाट-दिक्तेल सगरमाथा राजमार्गको फोक्सिङटारमा १० वर्षअघि टेन्डर भएको पुललाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन माग राखेका छन् । यस्तै, म्याद गुज्रिसकेको हलेसी क्षेत्र खोटाङ (बृहत् पम्पिङ) खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउन, खोटाङका विद्युतीकरण हुन बाँकी क्षेत्रमा यथाशीघ्र विद्युतीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका राईले हालसम्म खोटाङका नागरिकले अहिलेसम्म सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको प्रधानमन्त्री देउवालाई गुनासो सुनाएका छन् । ‘देशमा धेरै प्रकारका सरकार बन्यो तर खोटाङ जिल्लाको लागि बनेन । खोटांगे नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् । सरकार र व्यवस्था बदलिइरह्यो तर खोटाङका नागरिकको दुःख-सुख कहिल्यै बदलिएन,’ उनले भने, ‘जिल्लाका नागरिक अहिले पनि दुःखको जीवन जिउन बाध्य छन् । सुख के हो थाहा छैन । विकास नहुँदा सडक, बिजुली, अस्पताल र शिक्षाको खोजी गर्दै वर्षेनी ठूलो संख्यामा हाम्रा नागरिक बसाई जान बाध्य छन् ।’