काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशहरुबाट बहिस्करणमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहयोग पाएका प्रधानन्यायाधीश जबरा चौतर्फी दबाबकाबीच राजीनामा नदिने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

न्यायालयभित्र विकृति फैलाउने काम गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुबाटै बहिस्कृत भएका उनलाई सत्तापक्षले समर्थन गरेपछि महाअभियोग र राजीनामाको बाटो बन्द भएको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवासँगको निरन्तरको सम्पर्कपछि जबरा राजीनामाको विकल्पबाट पछि हटेको स्रोतले जानकारी दियो । उनलाई देउवाले सत्ता गठबन्धनबाट महाअभियोग नआउने आश्वासन दिएका छन् ।

आइतबार सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशको अनौपचारिक बैठकले सर्वोच्च अदालतको विश्वसनीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको र अदालतलाई बदनाम गर्ने काम भएको भन्दै उनिमाथी छानबिन हुनुपर्ने र त्यसो नभएको अवस्थामा नयां नेतृत्वको लागी बाटो खुला गर्नुपर्ने निष्कर्श निकालेको थियो ।

सर्वोच्चमा रहेका २० जना न्यायाधीशमध्ये १३ जना उनको विरुद्धमा छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान आइतबारदेखि नै बिदा बसेका छन् । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा पनि दशै अघिदेखि अमेरिकामा छन् । अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि सोमबारबाट बिदामा बसेका छन् ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र सुष्मालता माथेमा प्रधानन्यायाधीशमाथि छानबीन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुंयाल र नहकुल सुवेदी तटस्थ भुमिकामा छन् । तर, उनिहरु पनि न्यायालयको विश्वसनियतालाई जोगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । राणाको पक्षमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेका छन् ।

सत्तापक्षको सहयोग, प्रतिपक्ष मौन

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा मौनता साँधेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले जबराको विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

जबराले मन्त्रिपरिषदमा पनि भागवण्डा लिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यस विषयमा पार्टीले बोल्न नमिल्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि कांग्रेस मौन बसेको हो ।

‘यो विषयमा राजनीतिक दल प्रवेश गरेर बोल्न मिल्दैन, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय नेपाल बार एसोसियसन, पूर्वन्यायाधीशको फोरम छ,’ शर्माले भने, ‘हामीले डिफेन्स पनि गर्न मिल्दैन, समर्थन पनि गर्न मिल्दैन ।’

यता नेकपा (एस)ले पनि जबराको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले ‘प्रधानन्यायाधीश प्रकरण नोटिसमा लिइएको र अध्ययन भइरहेको’ बताए ।

‘यसबारे पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं, तर विषयबस्तु नोटिसमा लिएका छौँ । अध्ययन गर्दैछौँ,’ खतिवडाले भने ।

साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई राजीनामा नमाग्न आग्रह गरेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । गत बुधबार राती भेट गरेर प्रचण्डले राजीनामा दिन आग्रह गर्दै राजीनामा नदिए महाअधियोग लगाउने चेतावनी दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् । एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा पार्टीको धारणा बनिनसकेको भन्दै धारणा बनाएर सार्वजनिक गर्ने बताए ।