काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको गत साउन २३ गतेदेखि भदो १६ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको विधान संशोधनको लागि मस्यौँदा समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउनेलगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव संकलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने ।’

सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णय गरेको एक महिनासम्म पनि विधान मस्यौादा समिति बनाउने निर्णय कार्यानवयन गर्न वास्ता दिएका छैनन् ।

कांग्रेसभित्र सांगठनिक संरचना, संरचना सञ्चालन गर्ने विधि, प्रतिनिधि छान्ने सिलसिला, सदस्यता वितरणलगायतका विषयमा विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज नेताहरूले नै उठाउँदै आएका छन् । पाटीृभित्र बहसमा आएका यीलगायतका विषयलाई संबोधन गर्नेगरी विधान मस्यौँदा समिति गठन गर्ने निर्णय केन्दीय समितिले व्यापक छलफलपछि गरे पनि कार्यान्वयनमा सभापति देउवाले चासो दिएका छैनन् ।

कांग्रेसमा मुख्यगरि संगठन संरचना, अधिकार बाँडफाँटको विषयमा चर्को बहस हुने गरेको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेशसभा तथा महासमिति सदस्य प्रतिनिधि सभा र राष्टियसभामा निर्वाचन लड्दै आएका छन् । एउटा भूमिकामा भएकालाई अर्को भूमिकामा सहभागी हुन किन दिने भन्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ ।

सभापति निर्वाचित भएर बाँकी पदाधिकारीमध्ये महामन्त्री र उपसभापति सभापतिले नै चयन गर्ने कि सबै निर्वाचित गर्ने भन्ने बहस छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म गरेका अभ्यास र भएका कमजोरीका आधारमा संशोधन गरिने बताए पनि त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने समिति गठनमा नै अन्यौलता देखिएको छ ।

कांग्रेसले महाधिवेशन हुनु दुई वर्षअघि सदस्यता वितरण गर्न रोक्नुपर्ने आवाज पनि पाटीभित्र युवा नेताहरूले उठाएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसमा प्रतिशत तोकेर पदाधिकारी, संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समितिमा महिला अनिवार्य गराउने विषयमा पनि कुरा उठिरहेको छ ।

कांग्रेसमा सबैभनदा धेरै विवाद निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनमा छ । कांग्रेसमा वडा तहका जनप्रतिनिधिका लागि क्षेत्रीय समितिले गाउँपालिकाको उम्मेदवार जिल्ला र नगरपालिकाको प्रदेश र उपमहानगर र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार केन्द्रबाट तय हुने व्यवस्था छ । संसदीय चुनावको पनि केन्द्रबाट तोक लाग्ने गर्छ । यो प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि पार्टीभित्र उठेको छ ।

त्यस्तै ४० वर्षमुनिका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा स्थान दिनुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र उठेको छ ।

कांग्रेसमा प्रदेश सभापतिले आफूहरूको वरियताबारे आजाज उठाइरहेका छन् । अहिलेको विधानले उनीहरूलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको वरियता दिएको छ । उनीहरूले आफ्नो वरीयता प्रस्ट हुनुपर्ने माग केन्द्रीय समितिमा राख्दै आएका छन् ।