काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । सरकार गठन भएको झन्डै डेढ महिनापछि देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सबन्ध विस्तारका लागि कानुन मन्त्रीलाई एमाले संसदीय दलको कार्यालय र बालकोटस्थित ओली निवासमा पठाएका हुन् ।

देउवाको दूत बनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेटघाट गरेका छन् ।मंगलबार अपरान्ह नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई भेटेका कार्कीले साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेका हुन् ।

‘प्रतिपक्षसँग सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गर्न कानुन मन्त्रीज्यू मेरो कार्यकक्षमा आउनु भएको थियो । साँझ पार्टी अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्नु भयो,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘सरकार र प्रतिपक्ष दलबीचका सबन्ध कसरी मजबुत बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भयो ।’

एमालेले रचानात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने तर सरकारले प्रतिपक्षसँग सबन्ध सुधारमा त्यति चासो नदिएको नेम्वाङले बताए ।प्रतिपक्ष पनि राज्यको स्थायी सत्ता भएकाले महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल नगरी निर्णयमा नपुग्न आफूहरुले भनेको नेम्वाङको भनाइ छ ।

गत साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरुबीच सम्वाद भएको थिएन ।

उपनेता नेम्वाङले देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सरकारका समसामयीक विषयमा छलफल गर्न सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताए ।अध्यक्ष ओलीले आफु प्रधानमन्त्री हुँदा सर्वदलीय बैठक राखेर सरकारको काम कारबाहीका विषयमा छलफल गर्दै आएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समसामयीक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

उनले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विपक्षी दलका नेतासँग छलफल भएको बताए । साथै मन्त्री कार्कीले विवादित बनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए । उनले एमसीसी पारित गर्न एमाले अध्यक्ष ओली सकारात्मक रहेको बताए ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विसं २०७४ सालको भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । उक्त एमसीसी सम्झौतामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सबै पक्ष सहमत हुँदा समेत माओवादी केन्द्रले एमसीसी संशोधनको अडान लिएको छ । एमसीसीमा भएका कतिपय बुँदाहरु संशोधन नहुँदासम्म पास गर्न नहुने माओवादीको अडान छ ।