काठमाण्डु–नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार गुनासो गरे–सभामुखले बोल्न दिनुभएन ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची थियो तर सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले बनाएको कार्यदलमा कार्यादेशको विषयमा सत्ता र विपक्षीबीच सहमति नहुँदा संसद बैठक औपचारिकतामा प्रवेश नगरी स्थगित भयो । बैठक अब आइतबार बस्ने छ ।

तर केही समयको लागि बसेको बैठकमा सत्तापक्षले बोल्न पाउनु पर्ने माग गरे, जसलाई सभामुख देवराज घिमिरेले अस्वीकार गरी बैठक नै स्थगित गरे ।

सभामुखले विपक्षीलाई बोल्न नपाइने बताइरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बोल्न पाउनु पर्ने भन्दै माग गरिरहे । तर सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षले गरेको मागलाई नजरअन्दाज गरे ।

प्रतिपक्षी बेन्चबाट उभिएर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने, ‘प्रतिपक्षलाई बोल्नु नदिने यो कहाँको नियम हो सभामुख महोदय ?’
‘सभामुख महोदय, प्रतिपक्षले राख्न खोजेका विषय प्रतिपक्षका विषय मात्रै होइनन्, जनताका विषय हुन्,’ शर्माले भने । तर सभामुखले शर्माको भनाइप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

तर महामन्त्री शर्माको प्रश्न जारी थियो । उनले फेरि भने, ‘सदनमा प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिएर कस्तो नजिर बसाउन चाहँदै हुनुहुन्छ सभामुख महोदय ? हामी समय चाहन्छौं ।

तर शर्माको असन्तुष्टि यतिमै मात्र सिमित भएन । संसद भवनबाट बाहिर निस्कदा उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘ओलीजीले केही दिनअघि के भन्नुभएको थियो भने अब कांग्रेसलाई संसदमा बोल्न दिइने छैन । सभामुखले ओलीकै शैली पच्छयाउनु भयो ।’

प्रतिपक्षले संसदमा बोल्दै गर्दा संवाद र संसदीय प्रक्रियालाई सहज बनाउँदैन कि भन्ने आभास सभामुखबाट व्यक्त भएको शर्माले टिप्पणी पनि गरे । पूर्वनिर्धारित तालिका बमोजिम प्रतिपक्षको तर्फबाट आफू बोल्ने तयारी गरे पनि सभामुखले बोल्न नदिएको पनि शर्माले बताए ।

यी त भए आजको प्रसंग । जहाँ नेपाली कांग्रेस सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । तर सभामुखको पछिल्लो भूमिका प्रति सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको सहकारी ठगिको विषयमा लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद बैठक खुलाउन उनले सक्रिय पहलकदमी नलिएको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कातिर बैठकमा सांसदहरूसँग निष्पक्ष व्यवहार नगरेको पनि आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहँदा मार्सल प्रयोग गरिएको विषयमा पनि उनको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेसको वेल घेराउकैबीच चौथोपटक विश्वासको मत दिलाउन उनी सफल भएका थिए ।

कांग्रेसलाई बोल्नबाट रोकेका घिमिरेले बरु यसबीचमा प्रतिपक्षीलाई पेलेरै सदन चलाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश भएपछि प्रतिपक्षीलाई पेलेरै राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पनि पारित गराए ।

संवैधानिक भूमिकामा भएका सभामुखको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसैले त सभामुख भएदेखि नै उनीमाथि आएको एउटै आरोप लाग्दै आएको हो–पार्टीभन्दा माथि उठ्न नसकेको र केपी ओलीको इसारामा चलेको ।

२०७९ माघ ५ गते सभामुखमा निर्वाचित भएका घिमिरे त्यसअघि एमालेका नेता थिए । झापा–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित घिमिरेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै बलमा सभामुखमा निर्वाचित गरिएको हो ।

त्यसअघि उनी २०५२ सालमा राष्ट्रिय सभामा सांसद भएका थिए । सभामुख घिमिरेमाथि दल विशेषसँग फरक व्यवहार गरिरहेको पनि आरोप छ । आफूहरूलाई बोल्न पर्याप्त समय नदिएको गुनासो गर्दै आएको प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै संसद्को संस्कृति ‘हाइज्याक’ भएको टिप्पणी पनि बेला बेला गर्दै आइरहेका छन् ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका दुई सभामुखहरू कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । २०७६ जेठमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई महराले सदनमा पेस नगरेको आरोप त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएका थिए । महरापछि सभामुख भएका सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सर्वदलीय सहमति चाहिने भन्दै अडान लिइरहँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी भएको थियो ।

यही बेला तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेसले समेत उनको भूमिकामाथि आलोचना गरेको थियो । संविधानले सभामुखलाई मर्यादित र तटस्थ रहने पदको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सभामुख निर्वाचित हुनुअघि जुनसुकै दलमा सामेल भएपनि निर्वाचित भएपछि दलीय आवद्धता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था छ । सबै सांसदको नेताको रुपमा रहने सभामुख भने पछिल्लो समय तटस्थ कम र विवादित बढी हुने गरेको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ ।