काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबारे सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले बिहान ९ बजे १० दलका नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले संविधानको व्याख्या र संसद्को पुनर्स्थापना सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा गहिरो कानूनी र राजनीतिक छलफल गर्न लागेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबारदेखि रिट दर्ता खुला गरेसँगै सभामुखले संसद्को भविष्यबारे ठोस निर्णय गर्न दलहरूको सुझाव लिन थालेका छन् ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई बोलाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि त्यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा बनाउन घिमिरेले बैठक बोलाएका हुन् । पुनर्स्थापनाबारे बैठकमा सभामुख घिमिरेले दलहरूको राय माग्ने जनाइएको छ ।

सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले छलफलमा सभामुख स्वयंले अदालतमा पुनर्स्थापनाको माग दर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने धारणा बनाउने जानकारी दिए । उनले भने, ‘छलफलबाट संसद्को पक्षमा सभामुखको औपचारिक कदम कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव लिइनेछ ।’

सभामुखले दलहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणासहित उपस्थित हुन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएको छ ।

यसअघि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयका पदाधिकारी, कानूनी सल्लाहकार र राजनीतिक सल्लाहकारहरूसँग पनि राय लिएका छन् ।

बुधबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेपछि बिहीबार सभामुखले पूर्वमहान्याधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र वर्तमान महान्यायाधिवक्तासँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्ने भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो । सरकारले संसद् विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तोकेको छ ।