पोखरा – माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाहीविरुद्ध गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । माओवादीले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि उनको सांसद पद गएको छ ।

२८ जेठको माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध देवकोटाले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको थियो । माओवादीको कारबाही गर्ने निर्णय ३२ जेठमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएपछि देवकोटा पदमुक्त भएका थिए ।

देवकोटाले रिटमा आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख धितालले प्रदेशसभामा वाचन गरेको पत्र खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक र कानूनी हक प्रचलन गरी न्याय दिलाई पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत कामकाज गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न देवकोटाले माग गरेका छन् ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको बताउँदै आएका छन् । उनले आफूलाई ह्वीप नलाग्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी भएपनि आफू समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराएको, पार्टीका नाम समाजवादी नै लेखेकाले पनि आफूलाई माओवादीले मात्र एकल रुपमा कारबाही गर्न नसक्ने देवकोटाको दाबी छ ।

‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ८ वमोजिको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली वमोजिम हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि’ भरिने फारमको शीर्षकमा म निवेदकको नेपाल समाजवादी पार्टीको नाम र सोही फारमको अंन्तिममा मेरो पार्टीको छाप समेत अंकित छ,’ देवकोटाले भनेका छन्, ‘एउटै चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा जाने समझदारीको कारणले मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको स्पष्ट छ । यसले म निवेदकको न त पार्टीको हैसियत बदलिएको छ, न त म नेकपा माओवादीको सदस्य रहेको प्रमाणित हुन्छ ।’