काठमाण्डु – नेपाल धितोपत्र बोर्डका क्रियाशील कर्मचारी युनियन/संगठनहरूले अर्थ मन्त्रालयले गरेको सेवासुविधा कटौती र रकम असुल गर्ने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बोर्डको स्वायत्ततामाथि गरिएको निरन्तर हस्तक्षेपविरुद्ध कडा आपत्ति राख्दै निर्णय तुरुन्त खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलन जारी राखिने चेतावनी दिइएको छ ।

युनियनका अनुसार हाल कर्मचारीमा व्यापक मनोवैज्ञानिक त्रास र असुरक्षाको वातावरण बनेको छ । सेवाको विगतदेखि उपलब्ध सुविधाहरू नियम र विधिअनुसार सञ्चालित हुँदै आएको र ती सुविधा असुलउपर गर्न मन्त्रालयबाट आएको निर्णय प्रशासनिक र कानूनी दायरामा आधारहीन भएको संघीय कर्मचारी संगठनले जनाएका छन् । युनियनका अनुसार बोर्डको कर्मचारी कल्याण कोष तथा सुरक्षण कोष जस्ता व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, बोर्डका कोष तथा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६८ अन्तर्गत सञ्चालक समितिले स्वीकृत कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ती व्यवस्था वित्तीय सुधार कार्यक्रमको सन्दर्भमा समय–समयमा पुनरावलोकन गरी आएको सेवासुविधा हुन् ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बोर्डको स्वायत्तता तथा नियामक क्षमतामा निरन्तर हानिकारक हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्ने, राजस्व सचिवस्तरबाट जारी भएको सेवासुविधा कटौती र रकम असुल गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने, बोर्डले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र निकायको हैसियत कायम राख्दै सेवासुविधा सम्बन्धी प्रश्नहरू बोर्डको सञ्चालक समिति र सम्बन्धित ऐनअनुसार समाधान गरिनुपर्ने, मन्त्रालय र बोर्डबीच छलफल आवश्यक भए सहमतिपूर्ण र पारदर्शी तरिकाले संवाद सुरु गर्न र कर्मचारीमा उत्पन्न भय तथा अनिश्चय हटाउन नीतिगत सुनिश्चितता दिनुपर्नेछ ।

विज्ञप्तिमा कर्मचारी युनियनले बोर्डको स्थापनाकालदेखि प्राप्त सुविधा सम्बन्धी निर्णयले मात्र नभई सेवानिवृत्त वा निधन भइसकेका कर्मचारीबाट समेत रकम असुल गरिने निर्णय तय गरिएको हुँदा नीतिगत रूपमा अस्वीकृतयोग्य र अव्यवहारिक बताइएको छ ।

युनियनका संयोजक टोलीले अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ताका लागि औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको र सकारात्मक जवाफ नआए अझ कडा, चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा रहेको जनाइएको छ । आन्दोलनका सम्भावित कार्यक्रमहरूमा समर्थन–प्रदर्शन, कार्यालयस्तरीय काम बहिष्कार, र आवश्यक परे कानुनी तथा रचनात्मक संघर्षका उपायहरू समावेश हुने बताइएको छ । युनियनले चरम कदम चाल्नुअघि सम्बन्धित पक्षसँग अन्तिम संवादको बाटो खुल्लै राख्ने तथा शान्तिपूर्ण र संवैधानिक तरिकाले मात्र आन्दोलन अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बोर्डका कर्मचारीहरूले भदौ २३–२४ गतेमा जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको उपलब्धि र भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियानप्रति सहमति जनाउँदै शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरेका छन् भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् । हाल सरकारले पुँजीबजार विकासका लागि गठन गरेको कार्यदलप्रति कर्मचारी कटिबद्ध रहेको र बजार विस्तारका काममा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिले उल्लेख गरेको छ ।