काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरीका डिआईजी प्रविण श्रेष्ठको पदावधी थपको भएको छ । हाल सशस्त्रको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख रहेका श्रेष्ठको चार वर्षे कार्यकाल सकिनु एक दिन अघि उनको पदावधी थप भएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उनको पदावधी थपको प्रस्ताव नआएपनि गोप्य रुपमा उनको पदावधी थप गर्ने निर्णय भएको हो ।

श्रेष्ठको पदावधी थपका लागि एमाले सुदुरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाव दिएका थिए । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओली उनको पदावधी थप गर्न सहमत थिएनन् । तर, सुदुरपश्चिमका नेता कार्यकर्ताको चर्को दबाव परेपछि उनी पदावधी थप्न सहमत भएका हुन् । यसअघि सुदुरपश्चिम नै घर भएका डिआईजी सुरज श्रेष्ठले पनि डिआईजीबाटै अवकास पाएका थिए । उनको पनि आईजिपी बन्ने प्रवल सम्भावना थियो ।

सुदुरपश्चिममाथि विभेद भएको भन्दै पूर्व उद्योगमन्त्री समेत रहेका भट्टले गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदावधी थप गर्न भनेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठलाई माओवादी केन्द्रसंग निकट रहेको आरोप लागेको छ । उनी कूटनीतिक आचारसंहिता विपरित गोप्य रुपमा भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै विवादमा आएका थिए ।

श्रेष्ठ ०७६ सालको ६ मंसिरमा बा २ झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी लिएर लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेपछि छानविनमा परेका थिए । उनलाई त्यो बेला कारवाही समेत भएको थियो । यद्यपी श्रेष्ठले आफु पारिवारीक कामका लागि दूतावास गएको बताएमा थिए । विरोधीले पदावधी थपको बेला दूतावासको विषयलाई समेत उचालेको उनि निकट स्रोत बताउँछ ।

श्रेष्ठको पदावधी थप भएको अवस्थामा उनि महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना भएकाले पनि उनलाई रोक्न संगठनभित्रैबाट चर्को दौडधुप थियो । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको भने यसमा दोहोरो भुमिका रहेको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि सशस्त्रकै डिआईजीहरु खड्क राई र मन्दिप श्रेष्ठको समेत पदावधी एक वर्षका लागि थप गरिएको थियो । उनीहरु दुवै जनाको ५ वर्षे पदावधी आगामी माघमा सकिंदैछ । तर, श्रेष्ठको हकमा भने नियममा भएपनि उनलाई रोक्न ठुलो चलखेल भएको छ ।

श्रेष्ठको पदावधी रोक्न डिआईजी सिपी गौतम खुलेर लागेको चर्चा सशस्त्र प्रहरीमा छ । उनीभन्दा मुनिका ब्याचका अधिकृतहरु पनि उनको पदावधी थप्न नहुने लविङमा थिए ।

डिआईजीहरु राई र श्रेष्ठले आगामी माघमा अवकास पाउनेछन् । त्यतिवेलासम्म सशस्त्रमा अहिलेकै अवस्थामा एआईजीको पद रिक्त हुने सम्भावना छैन । किनकी हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल आगामी चैत्र २८ मा अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् ।

त्यसपछि अहिलेकै अवस्थामा करिव १ महिनाका लागि एआईजी पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्नेछन् । केसीको ठाउँमा वरियतामा त्यतिबेला एक नम्बरमा रहने डिआईजी श्रेष्ठ नै एआईजी बन्ने लगभग निश्चित छ । सशस्त्रका अर्का एआईजी रामशरण पौडेल पनि त्यतिबेला नै अवकासमा जानेछन् ।

श्रेष्ठपछि वरियतामा रहेका डिआईजीहरु राजु अर्याल, सीपी गौतम र नारायणदत्त पौडेलहरु पनि एआइजी बन्ने दौडमा छन् । तर, श्रेष्ठ उनीहरुभन्दा वरियतामा अघि भएकाले उनको नै सम्भावना बलियो छ । एआईजीमा बढुवा हुँदा एक नम्बरमा बढुवा भए उनको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना बलियो छ । श्रेष्ठ यसअघि सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत बनेका थिए ।

सशस्त्रका हालका महानिरीक्षक खनालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितताको आरोपमा छानविन गरिरहेको छ । यदि उनीमाथीको आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा भने सशस्त्र प्रहरीभित्रको समिकरण बदलिनेछ । नेपाल प्रहरीमा दुई एआईजीको दरबन्दी थप भइसकेको छ । सशस्त्रमा पनि दरबन्दी थप्न लविङ जारी छ । त्यो अवस्थामा मन्दिप र राईको सम्भावना पनि बलियो हुनेछ ।

श्रेष्ठको पदावधी थप भएको अवस्थामा उनको पदावधी थपविरुद्ध मुद्दा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । किनभने श्रेष्ठको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पदावधी थप गर्ने निर्णय भएको भनिएपनि अहिलेसम्म कुनै आधिकारीक जानकारी आएको छैन । उनको पदावधी मंगलवार सकिएको छ ।

स्रोतकाअनुसार सोमबारकै मिति राखेर उनको कागज पत्र मिलाउने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागी गृहमन्त्रालयमार्फत फेरी प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको छ । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले यसो गर्न आनाकानी गरेको स्रोतको दावी छ ।  यो अवस्थामा अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित भएको बताइन्छ ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव जनकराज दाहालले पदावधि थप गरेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । उनले अनभिज्ञता प्रकट गरेपनि डीआईजी श्रेष्ठ मंगलबार अर्थात हिजै अवकाशमा गइसक्ने थिए ।

‘यो विषय म कहाँ जानकारीमा आएको छैन् । निर्णय भएर आएपछि मात्रै मैले थाहा पाउने हो’, प्रवक्ता दाहालले भने ।