काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अमूर्त र उधारो भएको बताएकी छन् ।

दैनिक मजदुरीका लागि आइतबार सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अमूर्त र उधारोरुपमा आएकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले तत्काल प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

छाया श्रममन्त्रीसमेत रहेकी डा. संग्रौलाले सरकारले तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बताइन् । ‘समावेशी र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी श्रमिकले दैनिक आर्जन गर्ने ज्याला बराबरको रकम वा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । टास्क फोर्स निर्माण गरी राहत प्याकेज वडादेखि घरघरमा पुर्याएमा मात्रै सरकारी घोषणाको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ’, उनले भनिन् ।

यस्ता छन् डा. पन्तले औंल्याएका बुँदागत कमजोरी:

सरकारको निर्णय र कमजोरी

–कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुलुक आक्रान्त छ । सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराइ घोषणा गरेको राहत प्याकेजका सम्बन्धमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले अमुर्त रूपमा आएको सरकारी घोषणालाई तत्काल प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्दछु ।

–सरकारले संगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादार मजदुरहरूका बारेमा लिएको निर्णय प्रष्ट छैन । स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने परिवारको लगत तयार पारेर, राहत लिने परिवारले वडामा गएर आफ्नो विवरण दिने भनिएको छ । यसरी लगत तयार गर्ने क्रममा आफू निकट मात्रै सूचि तयार गरेर सबै श्रमिकलाई राज्यको राहतको पहुँचमा पुग्नबाट बञ्चित हुने खतरा छ । दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर राहत दिने भनिए पनि काम बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री अभावमा रहेका श्रमिकहरू भोको पेट बस्न बाध्य छन् ।

–राहत उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर दिने, त्यसमा रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय स्वागत योग्य छ । तर, कति समय र कतिसम्म आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा ती तल्लो तहका श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई आहत पुगेको छ ।

–संवेदनशील वर्ग असहाय, गर्भवती, अपांग, दीर्घरोगी, टुहुरालाई विशेष हेरचाह गर्ने निर्णय पनि अमुर्त छ । कति समयका लागि र कति राहत उपलब्ध गराउने भन्ने प्रष्ट निर्णय नहुँदा यसमा अनियमितताको गन्ध आउने पक्कापक्की जस्तै छ ।

–औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि रोजगारदाताले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । तर, कतियत उद्योगहरूले अनिवार्य अवकाश र जबरजस्ती कामबाट कर्मचारी निकालिसकेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक क्षतिपूर्ति र तत्कालका लागि दैनिकी चलाउनका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत दिइनुपर्छ ।

–पूर्णरुपमा बन्द भएका क्षेत्र (उदाहरण पर्यटन क्षेत्र) मा श्रमिकको चैतसम्मको तलब दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । तिनै उद्योगमा आश्रित ठूलो जनशक्तिले त्यसपछिको निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने सवालमा सरकारले बोल्नैपर्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा राज्यले ती नागरिकलाई सम्बोधन गर्नेपर्छ ।

–व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसमा राज्यका तर्फबाट हुने योगदान प्रष्ट रूपमा आउन सकेको छैन ।

–सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका यस्ता श्रमिक तथा रोजगारदाताले चैत महिनामा योगदान गर्नुपर्ने रकम सरकारले जम्मा गरिदिने निर्णय गरिएको छ । तर, अन्य उद्योगका सम्बन्धमा सरकारले दिने राहत प्याकेजमा अन्यौलता प्रस्तुत गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।

श्रमिकका सवालमा सरकारले गर्नेपर्ने कामः

–सरकारले तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन थाल्नुपर्छ । समावेशी र सबैको पहुँचमा पुग्ने गरी श्रमिकले दैनिक आर्जन गर्ने ज्याला बराबरको रकम वा राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

–टास्क फोर्स निर्माण गरी राहत प्याकेज वडादेखि घरघरमा पुर्याएमा मात्रै सरकारी घोषणाको वास्तविक कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ ।

–स्थानीय निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गरी राहत प्याकेज सबैलाई पुग्नेगरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

–निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिक, श्रमिक र दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई राहत वितरण गर्नुपर्छ ।

–काठमाडौं उपत्यकामै पनि श्रमिकहरू भोकभोकै परेको खबर आइरहेका छन् । उनीहरूको मासिक भाडा र काम शुरू नभएसम्मका लागि सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्छ ।

–आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले गरेका हरेक पहलमा प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको साथ सहयोग रहने छ ।
धन्यवाद।

डा. डिला संग्रौला पन्त
प्रतिनिधिसभा सदस्य
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस।
(संयोजक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)