काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौला पन्तले कर बुझाउने समयावधी खारेज गर्नुपर्ने माग गरेकी छन् ।

उनले सरकार जनताको अभिभावक हो भने अबिलम्ब करदाताको सुविधालाई ध्यान दिएर निर्णय सच्याइनुपर्ने माग राखेकी छन् ।

‘सरकारले ३२ गते सम्मनै लकडाउन गरि उधोग ,व्यवसाय लगायत अर्थ ब्यबस्था नै ठप्प भएको छ भने अर्कोतर्फ २५ गते भित्र नै अनिवार्य रुपमा कर बुझाउनु भन्नू सरकारको कस्तो निरंकुशता हो ? आम्दानी नभइ कसरी कर बुझाउने हो ? यो सरकारको कस्तो रबैया हो रु सरकार किन उनिहरु प्रती अमर्यादित, असंवेदनशिल बन्दैछ ?’, उनले भनिन्, ‘ हो जनताले कर तिर्नै पर्छ तर सुविधाजनक हुने किसिमले कर उठाउनु पर्ने उल्लेख अर्थशास्त्र को सिद्धान्तले पनि भन्छ ।’

उनले सरकारको निर्णयलाई अबज्ञा गर्नु जायज भएको बताएकी छन् ।