काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सोमबार संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले बाढी पहिरोको नियन्त्रण र रोकथामको चुस्त र प्रभावकारी तयारी गर्न माग गर्दै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् । उनको प्रस्तावको कांग्रेस सांसदहरु लक्ष्मी परियार र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले समर्थन गरेका छन् ।

हरेक वर्ष वर्षायामको समयमा बाढी र पहिरोका कारण धनजनको क्षति हुँदा पनि सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिएको, नेपालको कुन क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम छ भन्ने विशेषज्ञबाट पत्ता लगाई नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सांसद संग्रौलाले बताएकी छन् ।

भारतले एकतर्फी रुपमा दशगजामा बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरी नेपाली भूभाग डुवानमा पारेकाले समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्न, भारतले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडक पत्ता लगाई स्थायी समाधानको पहल गर्न दर्ता गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ प्रस्ताव

श्री सचिव
प्रतिनिधिसभा ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव :
हरेक वर्ष वर्षायाम सँगसँगै नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानका घटनाहरु हुने गर्दछन् । यसबाट नेपाली जनताले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । हरेक वर्ष वर्षातको समयमा बाढीपहिरो र डुबानबाट सरदर २०० जनाको मृत्यु र २ अर्ब बराबरको धनमालको नोक्सान हुने गरेको एक आँकडाले देखाएको छ । तर पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना, समस्याको पहिचान र न्यूनीकरणका बारेमा खासै उपलब्धीमूलक काम भएको देखिंदैन । मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा अहिले नै पहिरो खस्न थालेका छन् । वर्षभरि हुने मध्ये ८० प्रतिशत वर्षा यही ३ महिनाभित्र हुने भएकाले यति बेला पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च छ । यसरी वर्षै पिच्छे दोहोरिने मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएको कार्ययोजना, यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । जोखिमयुक्त स्थानबाट वस्ती स्थानान्तरण गरिएको छैन । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले आसन्न मनसुन अवधिमा १२ लाखभन्दा बढी बाढी, डुबान तथा कटानका घटना हुने आँकलन गरेको छ । यस्तै २ लाख ५० वटा पहिरो र पानीजन्य अन्य १५ लाख वटा जोखिमका घटना घट्ने सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसको नियन्त्रण गर्न अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीमा जुट्न सकेनौं भने प्राकृतिक विपतबाट हुने धनजनको क्षति हामीले व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा ८३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भएर भारी वर्षा भएसँगै देशका विभिन्न भागमा पहिरो खस्न थालेको छ । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो एक सातामा पहिरोका ३४ वटा घटना भइसकेका छन् । भूकम्पले हल्लाएका र धाँजा पारेका स्थान अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन् । २०७२ को भूकम्पले बढी प्रभावित गोरखा, धादिङ, दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक आदि गरी १७ वटा जिल्ला अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले भूकम्प लगतै विशेषज्ञ परिचालन गरी सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको वस्तीबारे अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदन अनुरुप विशेषज्ञहरुले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जोखिम पहिचान भएका वस्तीका वासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छैन । डेढ लाख घर परिवारहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । वस्तीसँगै ठूला संरचना, विद्युत् आयोजना समेत पहिरोमा पर्ने देखिएको छ । केही स्थानमा ठूलो पहिरो जाने र ताल फुट्दा ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ । यसै गरी महाभारत रेन्जको सबै जसो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हुने त्यतिकै सम्भावना छ । नदी कटान गरेको क्षेत्रमा झनै पहिरोको सम्भावना छ । नेपालमा राष्ट्रिय राजमार्गको लम्बाइ देशभर १४ हजार ९ सय १३ किमी छ । राजमार्गसँग जोड्न स्थानीयस्तरमा जथाभावी खनिएका सहायक सडकहरुका कारणले पनि पहिरोको जोखिम बढेको छ । खनिएका सडकको अनुगमन नहुँदा विकराल अवस्था सिर्जना भएको छ । मूलतः सडक विस्तार एवं बस्ती विकास गर्न इञ्जिनीयर, भूगर्भ र विपत् व्यवस्थापनका विज्ञहरुको राय र सुझाव नलिइ त्यसै निर्माण गरिएका संरचनाहरुले अझ जोखिम बढाएका छन् ।

नेपालको सम्पूर्ण भूभागको १७ प्रतिशत भाग तराईले ओगटेको छ । प्रतिवर्ष असारदेखि भदौसम्ममा मनसुन सक्रिय भै भारी वर्षा हुँदा झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भूभाग भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा दशगजा नजिकै २८ स्थानमा बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारणले नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ । हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत वाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा धनजनको क्षति हुनाका साथसाथै हजारौं नागरिकहरुको उठीबास भएको छ ।

नेपालबाट भारततर्फ बग्ने नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा भारततर्फबाट एकतर्फी संरचना बनाइएकाले नदीको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्नेगरेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेको छ । कतै नेपाली सीमा छोएर, कतै दशगजामा समेत गरेर १ हजार ८ सय किमी सडक खनेको छ । भारतले बलमिचाई पूर्वक काम गरेर नेपाललाई दुःख दिइरहेको छ । दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रुपमा सन् २००९ मा नेपाल भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । बैठक बसी प्रतिवेदन पनि दिएको छ । तर कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस्तै चुरेको दोहन, जथाभावी संचालित क्रसर उद्योग, वनको फंडानी र अव्यवस्थित बसोबासका कारणले पनि तराईको ठूलो भूभाग वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष तराईका भूभाग डुबानमा परी नेपाली जनताले जीउधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । तसर्थ बाढीपहिरो रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यो प्रस्ताव पेश गरेको छु । सम्मानित सदनमा यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने निम्न कारणहरु छन् ।

छलफल गर्नु पर्नाको कारण :

-. हरेक वर्ष, वर्षायामको समयमा बाढी र पहिरो जाने र हजारौं व्यक्तिको धनजनको क्षति र उठीबास भएको देख्दादेख्दै पनि सरकारबाट सो सम्बन्धमा पूर्वतयारी नगरिनु ।
-. नेपालको कुन कुन क्षेत्र र स्थानहरुमा बाढी र पहिरोको जोखिम छ, त्यसका लागि विशेषज्ञबाट प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई सरकारले कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुको साथै कार्यान्वयन गर्नका लागि ।
-. नेपालमा के कति घर परिवार बाढीपहिरोको जोखिममा छन् । त्यसको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि ।
-. २०७२ को भूकम्प पश्चात् विशेषज्ञ परिचालन गरी सबभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाका वस्तीबारे अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले दिएको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सुरक्षित स्थानान्तरण कार्यान्वयन गर्न ।
-. भारतले एकतर्फी रुपमा दशगजामा बाँध, तटबन्ध र सडक निर्माण गरी नेपाली भूभागको डुबान गरेको हुँदा नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न ।
-. झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागमा के कति स्थानमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत बाँध, तटबन्ध र सडकको निर्माण गरेको छ । सो सम्बन्धमा वास्तविकता पत्ता लगाई स्थायी समाधानका लागि पहल गर्न ।
-. बाढीपहिरोको नियन्त्रण र रोकथामका लागि चुस्त र प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्न र विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको भूमिकालाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन ।

सम्बन्धित मन्त्रालय : गृह मन्त्रालय
प्रस्तावक
हस्ताक्षर :
नाम, थर : डा. डिला संग्रौला (पन्त)
क्रम संख्या स् ७२
समर्थक
१. हस्ताक्षर :
नाम, थर : लक्ष्मी परियार
क्रम संख्या : २०८

२. हस्ताक्षर :
नाम, थर : देव प्रसाद तिमिल्सिना
क्रम संख्या : ८८
मिति : २०७७।०३।१५